परिवहन निगम की समीक्षा बैठक में एमडी के सख्त निर्देश, लक्ष्य के अनुरूप कार्य सुधारने पर जोर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी 20 क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रबंधकों, सेवा प्रबंधकों एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम के संचालन प्रतिफलों, राजस्व, सड़क सुरक्षा एवं पारदर्शिता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत समीक्षा की गई।

प्रबंध निदेशक ने सुगम ऐप के माध्यम से क्रू-ड्यूटी व्यवस्था की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि सभी चालकों एवं परिचालकों की ड्यूटी अनिवार्य रूप से सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही लगाई जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्यूटी निर्धारण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह सॉफ्टवेयर व्यवस्था ड्यूटी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विकसित की गई है।

बैठक में 02 फरवरी 2026 तक के संचालन प्रतिफलों की समीक्षा के दौरान बस उपयोगिता, लोड फैक्टर, प्रति बस प्रतिदिन आय तथा ईंधन औसत में गत वर्ष की तुलना में जिन क्षेत्रों और डिपो में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई, उनके अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सुधार के निर्देश दिए गए। साथ ही सभी क्षेत्रों को निर्धारित आय लक्ष्य शत-प्रतिशत प्राप्त करने के निर्देश दिए गए। खराब प्रतिफल वाले डिपो में क्षेत्रीय एवं सेवा प्रबंधकों को अलग-अलग दिनों में भ्रमण कर सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया।

प्रदेश भर में हो रही बस दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभु एन सिंह ने सड़क सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों में 50 प्रतिशत तक कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए क्षेत्रीय व सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को फील्ड में जाकर नियमित चेकिंग करने के निर्देश दिए गए।

प्रबंध निदेशक ने स्पष्ट किया कि बिना प्रशिक्षण प्राप्त चालकों को मार्ग पर न भेजा जाए, क्योंकि दुर्घटनाओं से जनधन की हानि के साथ-साथ निगम की छवि भी प्रभावित होती है। इसके अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को निर्देश दिए गए कि यातायात निरीक्षक प्रतिदिन सघन मार्गों की बसों की चेकिंग करें, जिससे राजस्व में वृद्धि हो सके।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि भ्रष्टाचार या कदाचार से संबंधित किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।