विदेशी मुद्रा का भंडार भर रहा है यूपी का श्रम विभाग

• इजरायल में काम करने से हर साल एक हजार करोड़ आ रहे यूपी में: अनिल राजभर

• आने वाले सालों में एक लाख करोड़ तक होगी विदेशी मुद्रा: राजभर

अभिषेक रंजन स्वतंत्र पत्रकार

लखनऊ। विश्व में तेजी से बढ़ती भारत की अर्थ व्यवस्था में योगी सरकार मजबूत भूमिका निभा रही है। खासतौर योगी सरकार के सहयोगी मंत्रियों में श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर के विभाग ने पिछले एक साल में करीब एक हजार करोड़ रूपए विदेशी मुद्रा के रूप में यूपी आए हैं। यही नहीं आने वाले सालों में एक विदेशी मुद्रा का भंडार एक लाख करोड़ रूपए तक होने का अनुमान है। इसके लिए विभाग ने कई महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए है जिससे यूपी से अब सीधे विभिन्न देशों में आवश्यकता के अनुसार श्रमिक भेजे जा सकेंगे जबकि अब इसमें बिचौलियों के रूप में किसी निजी एजेंसी भूमिका को समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए आरए लाईसेंस अब यूपी को मिल गया है।

प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने बताया कि सरकार ने अभी हाल ही में कैबिनेट बैठक में

श्रम और सेवायोजन विभाग ने दो प्रस्ताव पास किए हैं. यूपी रोजगार मिशन का गठन किया गया. इसके तहत देश और विदेश में सरकार अब रोजगार दिलवा सकेगी। एक साल में सरकार 30 से 35 हजार बेरोजगारों को विदेश में और देश में एक लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएगी। अभी तक सरकार देश के बाहर नौकरी नहीं दिला पाती थी। जानकारी के अनुसार

प्रदेश के श्रम एवं रोजगार विभाग ने इजऱाइल में अब तक 5,952 से 6,000 कुशल श्रमिक भेजे हैं जो मुख्य रूप से निर्माण कार्यों में लगे हैं। इन श्रमिकों को औसतन 1.37 लाख रुपये मासिक वेतन प्राप्त हो रहा है। बीते एक वर्ष में इन्होंने लगभग 1,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा उत्तर प्रदेश भेजी है। जापान और जर्मनी जैसे अन्य देशों में भी रोजगार के अवसर तलाशे जा रहे हैं। श्रम विभाग इन देशों में नौकरियों के लिए डेटा तैयार कर रहा है और भविष्य में 25,000 से 30,000 युवाओं को विदेश में रोजगार देने का लक्ष्य है। जर्मनी, जापान, फ्रांस, और रूस में यूपी के श्रमिको  को भेजने के लिए योगी सररकार मिशन रोजगार के तहत 6 प्रशिक्षण केंद्र खेलेगी। श्रम मंत्री श्री राजभर के अनुसार इन प्रशिक्षाण केंद्रों में संबन्धित देशों में बोले जाने वाली आम भाषा को इन श्रमिको सिखाया जाएगा ताकि उन्हें वहां पर कोई दिक्कत न हो साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान के साथ-साथ अन्य प्रशिक्षण दिया जाएगा जो उनके रोजगार में मददगार साबित हो सकेंगे। सरकार का प्रयास है कि इस मिशन के तहत यूपी के लोगों को अगले कुछ सालों में एक लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इन तमाम मुददों को लेकर जल्द ही मुख्य सचिव स्तर पर एक बैठक होगी जिसमें इस मिशन को और तेजी से पूरा करने के लिए रणनीति को जमीन पर उतारने की कवायद को अंजाम दिया जा सके। विभाग के मिली जानकारी के अनुसार जर्मनी में 1,000 नर्सिंग पदों और 250 सहायक नर्स पदों के लिए भर्ती की योजना है। जापान: में 50 केयरगिवर पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। फ्रांस और रूस: इन देशों में श्रमिक भेजने के लिए श्रम विभाग संभावनाएं तलाश रहा है।

श्रम विभाग ने रोजगार संगम पोर्टल शुरू किया है, जहां युवा विदेश में नौकरी के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। यह पोर्टल इजऱाइल, जापान, और जर्मनी जैसे देशों में नौकरी के अवसरों को सुगम बनाता है। पोर्टल के माध्यम से 5,000 से अधिक युवाओं को जापान, जर्मनी, और इजऱाइल में नौकरी दिलाने की योजना है, विशेष रूप से नर्सिंग और केयरगिवर क्षेत्रों में, सरकार ने विदेशी नौकरियों के लिए युवाओं को तैयार करने के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल शुरू किए हैं, जिसमें बाजार की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल स्किल्स पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं ताकि युवा वैश्विक मानकों के अनुसार तैयार हो सकें। सभी 75 जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां युवाओं को विदेशी नौकरियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।

जापान में बुजुर्गों की देखभाल (ओल्ड एज केयर) और जर्मनी में नर्सिंग और केयरटेकर की मांग को देखते हुए, श्रम विभाग इन क्षेत्रों में भर्ती प्रक्रिया को तेज कर रहा है। जर्मनी में सहायक नर्स के लिए 2.29 लाख रुपये प्रति माह और जापान में केयरगिवर के लिए 1.16 लाख रुपये प्रति माह का वेतन निर्धारित है। खाड़ी देशों से भी कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ रही है, और इसके लिए डेटा तैयार किया जा रहा है। उप्र का रोजगार मिशन देश और विदेश में युवाओं को नौकरी दिलाने पर केंद्रित है। भर्ती प्रक्रिया विदेश मंत्रालय की अधिकृत रिक्रूटिंग एजेंसियों के माध्यम से होगी। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना और मुख्यमंत्री लोन योजना: युवाओं को स्वरोजगार के लिए 5 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य 25,000 से 30,000 युवाओं को अगले कुछ वर्षों में विदेश में रोजगार दिलाना है।