किरायेदारी पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में राहत, इससे विवाद कम होने की उम्मीद

लखनऊ, 14 नवम्बर। प्रदेश सरकार ने राज्य में किरायेदारी को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भी बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि के किरायानामा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट मंजूर कर दी है। कैबिनेट के इस निर्णय से भवन स्वामी और किरायेदार दोनों कम खर्च में किरायानामा तैयार कर रजिस्ट्री कराएंगे तोे विवाद कम होगा और किरायेदारी विनियमन अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन हो सकेगा।

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि वर्तमान नियमों के अनुसार एक वर्ष से अधिक अवधि की किरायेदारी विलेख की रजिस्ट्री अनिवार्य है, लेकिन आमतौर पर अधिकांश किरायानामे मौखिक होते हैं या यदि लिखित होते भी हैं तो उनकी रजिस्ट्री नहीं कराई जाती। ऐसे मामलों का पता आमतौर पर जीएसटी विभाग और बिजली विभाग जैसी एजेंसियों की पत्रावलियों की जांच में चलता है और बाद में कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली की कार्रवाई करनी पड़ती है।

स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्री शुल्क की सीमा तय कर दी गई है। यह सीमा किरायेदारी की अवधि और औसत वार्षिक किराए के आधार पर लागू होगी। इसका सीधा लाभ आम जनता को मिलेगा क्योंकि अब किरायेदारी विलेख पर भारी स्टाम्प शुल्क भरने की बाध्यता नहीं रहेगी और लोग अधिक सहजता से रजिस्ट्री करा सकेंगे।

• निर्धारित अधिकतम स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रीकरण फीस

1. औसत वार्षिक किराया ₹ 2,00,000 रुपये तक-
   01 वर्ष तक 500 रुपये, 1 से 5 वर्ष 1500 रुपये, 5 से 10 वर्ष 2000 रुपये
2. औसत वार्षिक किराया ₹ 2,00,001 से ₹ 6,00,000 रुपये तक-                                                                                                                                                                                                                                                        01 वर्ष तक 1500 रुपये, 1 से 5 वर्ष 4500 रुपये, 5 से 10 वर्ष 7500 रुपये
3. औसत वार्षिक किराया ₹ 6,00,001 से 10,00,000 रुपये तक-                                                                                                                                                                                                                                                        01 वर्ष तक 2500 रुपये, 1 से 5 वर्ष 6000 रुपये, 5 से 10 वर्ष 10000 रुपये