नगर आयुक्त के साथ व्यापारियों की बैठक: भ्रष्टाचारी अधिकारी, कर्मचारियों पर होगी दंडात्मक कार्यवाही

• बिना कनेक्शन के पानी के बिल की आरसी निरस्त हो ब्याज अर्थदंड माफ हो किश्तों में भुगतान करने की व्यापारी नेता संदीप बंसल ने की मांग

लखनऊ। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के नेतृत्व में आज लखनऊ के विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधियों ने आज नगर आयुक्त गौरव कुमार के साथ बैठक की बैठक में मुख्य रूप से ग्रहकर के अनावश्यक बढ़े हुए बिलों पर आपत्ति व्यक्त की गई। संदीप बंसल ने कहा कि बिलों को बढ़ाकर इसलिए भेजा जाता है ताकि उस पर मोलभाव किया जा सके और भ्रष्टाचार की गुंजाइश बनी रहे। इसलिए प्रक्रिया इतनी पारदर्शी हो की बिजली की यूनिट की तरह प्रत्येक व्यक्ति अपने घर के गृहकर का भी निर्धारण कर सके।

संदीप बंसल ने कहा कि बिना पानी के हजारों लाखों रुपये के बिल लखनऊ वासियों को जल संस्थान भेज रहा है जो किसी भी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं है। संविधान में स्पष्ट है कि जल और हवा पर कर नहीं लिया जा सकता। देश के सभी राज्यों में पानी का भुगतान मीटर के आधार पर लिया जाता है और सभी दुकानों पर मीटर लगे हैं। लखनऊ और उत्तर प्रदेश में इस कारण जल के बिल के नाम पर व्यापारी उद्यमी और आम जनता को नोटिस भेजे जा रहे हैं जिससे उन पर मानसिक तनाव तो बन ही रहा है। ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारी अपनी मनमानी करके व्यक्तिगत धन की उगाही भी लोगों से कर रहे हैं जिस पर तत्काल रोक लगाना जरूरी है।

नगर आयुक्त गौरव कुमार ने इन बातों पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए व्यापारियों से कहा कि उनको कतई घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई भी मामला जो उनके संज्ञान में लाया जाएगा तो उस पर दंडात्मक कार्यवाही उनके द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को अत्यंत पारदर्शी बनाने के लिए नगर निगम द्वारा आवासीय एवं अनआवासीय भवनों का संपत्ति कर निर्धारण स्वयं किया जा सके। इसका पंचम संस्करण छप चुका है उसकी प्रतिलिपि उन्होंने संदीप बंसल को दी।

नगर आयुक्त ने कहा कि इस प्रतिलिपि में स्वतः कर निर्धारण करने का तरीका मौजूद है। इसकी कॉपी कराकर व्यापार मंडल बाजारों में यदि बंटवा दे तो तमाम व्यापारियों को ग्रह कर के निर्धारण के लिए बहुत सुविधा हो सकती है। सारी प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और भ्रष्टाचार की गुंजाइश समाप्त हो जाएगी।

नगर आयुक्त के सुझाव पर व्यापारियों ने सहमति जताते हुए नगर आयुक्त से इस संदर्भ में जारी की गई आरसी को निरस्त करने का अनुरोध किया और अतिशीघ्र जल संस्थान के साथ एक बैठक आयोजित करके ऐसे सभी मामलों का निस्तारण करने को कहा। उन्होंने नगर आयुक्त से ग्रहकर के असेसमेंट बिल की भी प्रति जनता को भेजने का आग्रह पर नगर आयुक्त ने अपनी सहमती जताई।

नगर आयुक्त के साथ हुई बैठक में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल महानगर अध्यक्ष सुरेश छाबलानी, प्रदेश संगठन मंत्री जावेद बेग, महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता जायसवाल, युवा प्रदेश महामंत्री आकाश गौतम, युवा अध्यक्ष आश्वन वर्मा, वरिष्ठ महामंत्री राजीव कक्कड़, महामंत्री अनुज गौतम, अमरनाथ चौधरी, संदीप अग्रवाल, दीपेश गुप्ता, कामेन्द्र सिंह, सुनीत साहू, संजय निधि अग्रवाल,अनिल अग्रवाल, बलजीत सिंह सहित अन्य व्यापारी उपस्थित रहे।