युवाओं को अब स्मार्ट फोन की जगह दिए जाएंगे टैबलेट

• स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना में स्मार्ट फोन की जगह अब क्रय किए जाएंगे 25 लाख टैबलेट

लखनऊ। स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तीकरण योजना के तहत युवाओं की शिक्षा को और बेहतर बनाने एवं तकनीकी सशक्तिकरण के लिए युवाओं को अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्मार्टफोन की जगह टैबलेट दिए जाएंगे। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रीपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। साथ ही जनवरी 2025 में 25 लाख स्मार्टफोन क्रय किए जाने के लिए प्रदान किए गए अनुमोदन को निरस्त करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रीपरिषद की स्वीकृति के बाद अब युवाओं के लिए जल्द ही 25 लाख टैबलेट क्रय किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने बताया कि प्रदेश के स्रातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, कौशल विकास तथा पैरामेडिकल आदि विभिन्न शिक्षण-प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभार्थी युवाओं को टैबलेट निःशुल्क प्रदान करने से न केवल वह अपने शैक्षिक पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकेंगे, वहीं विभिन्न शासकीय-गैर शासकीय तथा स्वावलम्बन की योजनाओं में भी इसका सदुपयोग कर सेवा कार्य या व्यवसाय कर सकेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले टैबलेट युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने में काफी मददगार साबित होंगें।

स्मार्टफोन की तुलना में टैबलेट की बड़ी स्क्रीन, बेहतर बैटरी क्षमता, प्रोडक्टिविटी ऐप्स जैसे वर्ल्ड, एक्सेल, पॉवरप्वाइंट, गूगल शीट आदि के बेहतर उपयोग, मल्टीटास्किंग शैक्षिक कार्यों में अधिक उपयोगी साबित होंगे।

टैबलेट शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन की तुलना में अधिक प्रभावी हैं. टैबलेट की बड़ी स्क्रीन और बेहतर प्रोसेसिंग क्षमता ऑनलाइन शिक्षा, ई-लर्निंग सामग्री, और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए ज्यादा उपयुक्त है. कोविड-19 महामारी के बाद डिजिटल शिक्षा के बढ़ते महत्व को देखते हुए युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह एक सार्थक प्रयास है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले 25 लाख स्मार्टफोन खरीदने का निर्णय लिया था, जिसके लिए 2493 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया था. हालांकि, अब इस निर्णय को निरस्त कर टैबलेट क्रय किया जाएगा।

फ्री टैबलेट, स्मार्टफोन योजना, जिसे 19 अगस्त 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुरू किया था। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य के युवाओं को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। यह योजना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल, और डिप्लोमा कोर्स करने वाले छात्रों के लिए है. जिसके तहत लगभग 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. टैबलेट में प्री-लोडेड शैक्षिक सामग्री होगी, जो ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को इंटरनेट के बिना भी अध्ययन करने में मदद करेगी।