उत्तर प्रदेश में ई-बसों की खरीद में ‘मेड इन यूपी’ को मिलेगी प्राथमिकता

• बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने, सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने का सीएम योगी ने दिया निर्देश

• इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहन देने, राजस्व वृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयास करने पर बल

• सुगम आवागमन के लिए नए रूट चिन्हित कर निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में परिवहन विभाग एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के कार्यां की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में ई-बसों की खरीद में ‘मेड इन यू0पी0’ को प्राथमिकता देने का निर्देश देते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा आगे से खरीदी जाने वाली बसें यथासम्भव उत्तर प्रदेश में ही निर्मित हों। यह कदम राज्य की औद्योगिक प्रगति को गति देगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाएगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि बस स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। यात्रियों की सुविधा सर्वाेपरि हो और सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को प्रोत्साहन देने और राजस्व वृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयास करने पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर माताओं-बहनों और उनके एक सहयात्री को तीन दिन तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तथा सिटी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा का लाभ 78 लाख से अधिक लोगों द्वारा लिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

• 23 बस स्टेशन पीपीपी मॉडल पर विश्वस्तरीय टर्मिनल के रूप में हों रहे हैं विकसित

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम 23 बस स्टेशनों को पीपीपी मॉडल पर विश्वस्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित कर रहा है। दूसरे चरण में 54 अतिरिक्त बस स्टेशनों का विकास प्रस्तावित है, जबकि 50 बस स्टेशनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। यूपीएसआरटीसी 08 शहरों में इलेक्ट्रिक डिपो भी स्थापित कर रहा है, जहाँ 240 किलोवाट क्षमता के 04 से 08 यूनिवर्सल चार्जर लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सुगम आवागमन के लिए नए रूट चिन्हित करने और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

• सड़क सुरक्षा पर सख्ती: यूपी में लागू है ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ का नियम

परिवहन विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रदेश में 37.9 लाख नए वाहन पंजीकृत हुए, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में जून माह तक ही 11 लाख से अधिक वाहनों का पंजीकरण हो चुका है। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए कर एवं शुल्क में 942 करोड़ रुपये से अधिक की छूट दी गई है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत ‘नो हेलमेट-नो फ्यूल’ जैसी नीति लागू है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग तथा पुलिस के साथ समन्वय बढ़ाया जाए।