भूतपूर्व सैनिकों व दिव्यांगजन को भी मिलेगी स्टाम्प शुल्क में छूट

• सीएम योगी ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग की समीक्षा कर दिया निर्देश

• 20 हजार रुपए से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान होगा अनिवार्य

• विभाग में रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का सीएम ने दिया निर्देश

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दी जा रही स्टाम्प शुल्क में छूट को भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजन तक विस्तार देने का निर्णय लिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि 5 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त सकारात्मक अनुभवों के आधार पर अब सभी जनपदों में 20 हजार रुपये से अधिक के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान अनिवार्य किया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए आधार प्रमाणीकरण की सुविधा लागू की जानी चाहिए। इसी प्रकार, प्राधिकरणों के आवंटियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए सिंगल विण्डो प्रणाली के माध्यम से ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू की जाए। स्टाम्प विक्रय के अन्य विकल्पों पर विचार कर वेण्डरों के कमीशन को तार्किक बनाया जाए। साथ ही 10 वर्ष तक की अवधि वाले लघु एवं मध्यम वर्ग के किराएनामे पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट दी जाए। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए कि रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, ताकि कार्यकुशलता और सेवा की गुणवत्ता बढ़ सके।