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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमण्डल ने ए.सी.एस. परिवहन को सौपा मांगपत्र

लखनऊ, 12 नवम्बर। आज इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष व कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा के नेतृत्व में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा के साथ रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने अपर मुख्य सचिव परिवहन, अर्चना अग्रवाल से उनके कार्यालय में मिलकर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम व इसके कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा की एवं परिषद द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर हो रही डग्गामारी, अखिल भारतीय पर्यटक परमिट लेकर चलने वाली गाड़ियों द्वारा परमिट की शर्तों का उल्लंघन, निजी बसों व परिवहन निगम की बसों के अतिरिक्त-कर की दरों में असमानता, नए बन चुके व बन रहे एक्सप्रेसवेज़ व हाईवेज़ को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करने, वर्ष 2001 तक के संविदा चालकों-परिचालकों व दैनिक वेतन भोगी कर्मियों का नियमितीकरण, बकाया महंगाई भत्ते का देय दिनांक से भुगतान, गंभीर वेतन विसंगतियों के निवारण एवं सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती आदि शासनस्तरीय मुद्दों को उनके समक्ष रखकर उनका समाधान कराने का अनुरोध किया और इस आशय का एक पत्रक भी उन्हें सौंपा।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा एवं रोडवेज परिषद के महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र ने संयुक्त रूप से बताया बताया कि अपर मुख्य सचिव द्वारा प्रतिनिधि-मण्डल को आश्वस्त किया गया गया कि आज की बैठक में चर्चा किए गए बिंदुओं पर शीघ्र सकारात्मक कार्यवाही की जाएगी तथा बकाया महंगाई भत्ते की किश्तों को स्वीकृत हेतु अधिकृत समिति को भेज दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शेष मांगों पर परिषद के साथ बाद में पुनः चर्चा की जाएगी। इस चर्चा में इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वह कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वीपी मिश्रा व राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र के अतिरिक्त रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष गिरिजा शंकर तिवारी, महामंत्री गिरीश चंद्र मिश्र एवं कोषाध्यक्ष बीके शुक्ल शामिल थे।

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