राजस्व मामलों का मेरिट के आधार पर हो निस्तारण: योगी

• मुख्यमंत्री  ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में दिए अहम निर्देश, रोवर आधारित पैमाइश जल्द लागू होगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में राजस्व से जुड़े सभी मामलों का निस्तारण पूरी तरह मेरिट के आधार पर किया जाए। उन्होंने कहा कि पैमाइश, नामांतरण, वरासत या आबादी से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जनपदों में रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली को शीघ्र लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे भूमि विवादों का समाधान पारदर्शी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ होगा।

• नामांतरण प्रक्रिया ऑटो मोड पर करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नामांतरण एवं वरासत से जुड़े मामलों के निस्तारण को ऑटो मोड पर करने के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे नागरिकों को समयबद्ध और सुगम न्याय मिलेगा।
इसके साथ ही चकबंदी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने, नक्शा एवं रोवर आधारित पैमाइश प्रणाली को तेजी से लागू करने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोवर आधारित पैमाइश के लिए केवल उपकरणों की खरीद ही नहीं, बल्कि संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण और ठोस कार्य-फ्रेमवर्क भी तैयार किया जाए। इसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों का सहयोग लिया जा सकता है।

• भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण में लाएं तेजी

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण कार्य को तेजी से पूरा किया जाए, ताकि विभागीय निगरानी सरल हो और आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने धारा-80 के अंतर्गत भू-उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने तथा राजस्व परिषद स्तर पर कॉल सेंटर जैसी व्यवस्था विकसित करने के भी निर्देश दिए।

• तकनीक आधारित पारदर्शी व्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री ने चकबंदी प्रक्रिया में तकनीकी के अधिकतम उपयोग पर बल देते हुए कहा कि किसान रजिस्ट्री, पैमाइश और खसरा पड़ताल से जुड़े सभी लंबित मामलों का समाधान अनिवार्य रूप से समय सीमा में किया जाए। उन्होंने आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं नागरिकोन्मुख बनाने के निर्देश दिए।

• शीतलहर को देखते हुए राहत कार्य तेज करने के निर्देश

प्रदेश में पड़ रही शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने रैन बसेरों के सुचारु संचालन, सार्वजनिक स्थलों पर अलाव जलाने और कंबल वितरण की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कार्य मिशन मोड और युद्ध स्तर पर पूरे किए जाएं।

• अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

ग्राम पंचायतों में स्थापित बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की मूर्तियों/स्मारकों की सुरक्षा के लिए समाज कल्याण विभाग के सहयोग से बाउंड्री वॉल निर्माण के निर्देश। लेखपालों को पंचायत सचिवालय में कार्यालय बनाकर जनसमस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश। जनपद स्तर पर एकीकृत बहुमंजिला कार्यालय भवन के निर्माण की परिकल्पना, जिसमें जिलाधिकारी सहित सभी जनपदीय कार्यालय समाहित हों।